बांधकाम कामगार योजनांतील कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकप्रतिनिधी आवाज उठवणार का?

बांधकाम कामगार योजनांतील कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकप्रतिनिधी आवाज उठवणार का?

‘लोकमदत न्यूज’च्या वृत्तानंतर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची चौकशीची मागणी

धाराशिव | लोकमदत न्यूज

धाराशिव जिल्ह्यात महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचे आरोप समोर आले असून या गंभीर प्रकरणावर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आवाज उठवणार का, असा सवाल आता बांधकाम मजुरांमधून आणि नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
दि. 10 मार्च 2026 रोजी ‘लोकमदत न्यूज’मध्ये “धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगार विभागात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार व दलालांचा सुळसुळाट” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला होता. या वृत्तात धाराशिव शहरातील भारत विद्यालय परिसरात काही दलालांनी बोगस बांधकाम कामगारांच्या नावावर शासनाकडून आलेले संसारोपयोगी साहित्य आणून त्याची उघडपणे दलाली केल्याचा प्रकार समोर आला होता.
पत्रकार घटनास्थळी पोहोचल्याची माहिती मिळताच संबंधित दलालांनी साहित्य तसेच वाहने जागीच सोडून पळ काढल्याची माहितीही पुढे आली होती. या घटनेमुळे खऱ्या व गरजू कामगारांना योजनांच्या लाभापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना संसारोपयोगी साहित्य, शैक्षणिक मदत, शिष्यवृत्ती, सुरक्षा साहित्य, विमा संरक्षण तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये पेटी, स्टीलची टाकी, पातेले, परात, वाट्या, ग्लास, बॅग, हॅन्ड ग्लोज, फायबर टोपी, गम बूट, रबरी हातमोजे तसेच शैक्षणिक बॅग आदी साहित्य धाराशिव येथील कार्यालयास प्राप्त झाले होते. हे साहित्य एमआयडीसी परिसरातील गोडाऊनमध्ये ठेवण्यात आले होते.
मात्र काही खऱ्या कामगारांना “ऑनलाईन होत नाही”, “उद्या या”, “तुमच्या तालुक्याचा नंबर संपला” अशी कारणे देऊन परत पाठवण्यात आले. त्यानंतर उरलेले साहित्य रात्रीच्या वेळी ट्रक व टेम्पोच्या माध्यमातून बाहेर काढून दलालांकडे देण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यानंतर काही दलालांनी कामगारांचे नाव यादीत समाविष्ट करून देण्यासाठी पाच हजार रुपये तर संसारोपयोगी साहित्य मिळवून देण्यासाठी दीड हजार रुपये घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात नोंदणी प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात बांधकाम काम न करणाऱ्या व्यक्तींना काही ठेकेदारांकडून “आमच्याकडे मजूर म्हणून काम करतात” अशी बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप असून याबाबत सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.
‘लोकमदत न्यूज’मध्ये हा प्रकार प्रसिद्ध झाल्यानंतर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसनेही या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कामगारांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही एजंट आणि मध्यस्थ ५० टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या ‘अर्धे तुम्ही-अर्धे आम्ही’ पद्धतीमुळे गरीब कामगारांची आर्थिक लूट होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर निंबाळकर, पृथ्वीराज मुळे, सहीद पटेल, अल्लानूर पठाण यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना विविध विषयांवर आवाज उठवणारे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी या गंभीर प्रकरणावर अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार का, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. गोरगरिबांच्या हक्काच्या योजनांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप होत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी याबाबत मौन का बाळगून आहेत, असा सवालही बांधकाम मजुरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार योजनांमधील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला असून प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते तसेच लोकप्रतिनिधी अधिवेशनात या विषयावर आवाज उठवतात का, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.

लोकमदत न्यूज सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786