गॅस टंचाई – फुटपाथवरील गरिबांवरच कारवाईचा बडगा मोठ्या हॉटेल्सवर प्रशासनाची ‘मौनसंमती’?

फुटपाथवरील गरिबांवरच कारवाईचा बडगा मोठ्या हॉटेल्सवर प्रशासनाची ‘मौनसंमती’?

गॅस टंचाईच्या नावाखाली छोट्या व्यावसायिकांवर धडक कारवाई; बिअर बार, ढाबे मात्र सुरळीत – जिल्हावासीय संतप्त

धाराशिव | लोकमदत न्यूज

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असला, तरी तो केवळ फुटपाथवरील आणि विशेष म्हणजे गोरगरीब हातावरील पोट असणाऱ्या चहा, भजी, वडापाव विक्रेत्यांवरच का? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. एका बाजूला सामान्य नागरिक आणि लहान व्यवसायिक गॅससाठी पहाटेपासून रांगा लावत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मोठे हॉटेल्स, बिअर बार आणि ढाबे मात्र कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.
गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना अक्षरशः वणवण भटकंती करावी लागत असून, अनेकांना पहाटे पाच वाजल्यापासून गॅस एजन्सीसमोर बसण्याची वेळ आली आहे. एवढेच नव्हे, तर काही ठिकाणी बुकिंगही घेतली जात नसल्याने नागरिकांपुढे स्वयंपाकाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. घरगुती गॅसवर पूर्ण अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आता पर्यायच उरलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर पुरवठा विभागाने धाराशिव शहरातील सेंट्रल बिल्डिंग परिसर, डीआयसी रोडवरील काही छोट्या हॉटेल्स व गाड्यांवर अचानक कारवाई केली. पवार वडापाव मिसळ सेंटर आणि संजय राठोड यांच्या हॉटेलमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर होत असल्याचे आढळून आले. तसेच पॅराडाईज हॉटेलमध्ये कमर्शियल सिलेंडर आढळून आला. संबंधित ठिकाणांहून सिलेंडर जप्त करून आनंद नगर पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आले असून, प्रभारी पुरवठा निरीक्षक विशाखा बलकवडे यांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मात्र, या कारवाईनंतर प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. कारण, शहरासह जिल्ह्यात मोठ्या हॉटेल्स, बिअर बार, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडरचा वापर होत असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. “लहान व्यावसायिकांवर कारवाई आणि मोठ्यांना मोकळीक” अशी दुहेरी भूमिका प्रशासन का घेत आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
या कारवाईमुळे फुटपाथवरील विक्रेत्यांचे केवळ दुकानच बंद झाले नाही, तर त्यांच्या रोजीरोटीवरही गदा आली आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या या छोट्या व्यावसायिकांना प्रशासनाच्या कारवाईचा फटका बसत असून, त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील गॅस टंचाईचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी फक्त कारवाईचा दिखावा केला जात असल्याची टीका होत आहे. जर खरोखरच नियमांची अंमलबजावणी करायची असेल, तर मोठ्या व्यावसायिकांवरही समान कारवाई करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“नियम सर्वांसाठी समान असावेत; अन्यथा ही कारवाई अन्यायकारकच!” अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता सर्वसामान्यांमधून उमटत आहे.

लोकमदत न्यूज सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक : अमजद सय्यद 8390088786