पोतराज, वारकरी आदींच्या वेशभूषेत कर्मचारी !
धाराशिव दि.२८ (प्रतिनिधी) – ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या १० वर्षे सेवा झालेल्या आहेत. त्यांचे १०० टक्के समायोजन व प्रत्येक वर्षी ३० टक्यांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्राम विकास व नगर विकास विभाग तसेच वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन विभागामध्ये समावेशन करण्यात यावे यासह इतर मागण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकत्रीकरण समितीच्यावतीने जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे दि.१९ ऑगस्टपासून बेमुदत संप आंदोलन सुरू असून आज दि.२८ रोजीचा १० वा दिवस आहे. मात्र, यावर शासनाने अद्यापही तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयापासून भर पावसात ओले चिंब होत पोतराज व वारकरी वेशभूषा करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत लॉंग मार्च काढीत आर्त टाहो फोडला. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर सर्व कर्मचारी आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयापासून निघालेला लॉंग मार्च संत गाडगेबाबा चौक, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, जिल्हा न्यायालय मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास धडकला. आंदोलकांनी विविध घोषणा देत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. तसेच या आंदोलनाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत रूपांतर झाले.
आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांची १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन व प्रत्येक वर्षी ३० टक्क्यांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्राम विकास व नगरविकास विभाग, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन विभागामध्ये समावेशन करण्यात यावे. तर शासन निर्णय दि.१४ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित झाल्यापासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समावेशन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन स्तरावर पात्र कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होईपर्यत, त्यांना सर्व सेवा समायोजीत केलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करावेत. तसेच त्यांना सर्व नियमित शासकिय कर्मचाऱ्यांचे नियम व वेतन आयोगाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या शिफारशीनुसार वेतन वाढ करावी किंवा समान काम समान वेतन लागू करावे. ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे रिक्त जागे समायोजन होणार नाही अशा सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिसंख्य पदे निर्माण करुन समावेशन करावे. त्याबरोबरच
ऑक्टोबर नोव्हेंबर २०२३ मधील आंदोलनात ज्या कर्मचाऱ्यावर पोलिस केस दाखल झालेल्या आहेत, त्या रद्द करण्यात याव्यात. तर राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एचबीटी आपला दवाखाना व १५ वा वित्त आयोग नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र इंजिनिअर (विद्युत) अंतर्गत या विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमध्ये रिक्त जागी दि १४/०३/२०२४ शासन निर्णयाप्रमाणे समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तर
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या सेवा कालावधी ६ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर कंत्राटी सेवा नियमित करण्याचा निर्णय सर्वाना लागू करण्यात यावा. तर नागपूर, गोंदिया व जालना जिल्ह्यातील सर्पोट स्टाफ समायोजन नियुक्ती आदेशाची अंमलबजावणी करावी, त्यांना तातडीने रिक्त पदावर हजर करुन घ्यावे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी यांचे समकक्ष पद व समान शैक्षणिक पद समायोजनास नसेल तर या कर्मचारी यांच्या सेवा समायोजनासाठी वित्त विभागाचा शासन निर्णय दि. १५ जुलै २०२५ नुसार आकृतीबंधमध्ये नवीन पद निर्माण करावे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत उपकेंद्राच्या प्रस्तावीत आकृतीबंदमध्ये कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी असे प्रस्तावीत केले आहे. त्याऐवजी नियमित समुदाय आरोग्य अधिकारी पद निर्माण करावे. तरी कंत्राटी आयुष वैद्यकिय अधिकारी (BMS), RBSK वैद्यकिय अधिकारी यांचे गट-ब वैद्यकिय अधिकारी म्हणून आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, प्रा. आ. केंद्र, ग्रा.रु.व उपजिल्हा रुग्णालय, रुग्णालय, वैद्यकिय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा कारागृह विभागात समान शैक्षणिक अर्हतेनुसार आणि BHMS, BUMS यांना वैद्यकिय अधिकारी गट-ब यांना RH, SDH व DH येथे समायोजन करावे, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामध्ये जीवन कुलकर्णी, किरण बारकुल, डॉ. विलास तोडकर, सतीश गिरी, किरण तानवडे, किशोर गवळी, अशोक चव्हाण, किशोर तांदळे, अमर सपकाळ, कलीम शेख, मुकुंद उंबरे, गणेश चव्हाण, शरद हिंगमीरे, शर्मिला ठवरे, पठाण, रणखांब, सस्ते, गाढवे, विनोद मोरे, सुरेश पाटील, डॉ विक्रांत राठोड, गणेश चव्हाण, संतोष पोतदार, बाळासाहेब कोळेकर, विश्वजित जगदाळे, अमृत कुंभार, डॉ सागर कुंभार आदींसह महिला व पुरुष कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
