खरीप २०२० पीक विम्याचे पैसे वाटपासाठी ‘विशेष खाते’ उघडण्यास मंजुरी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी दिलासादायक निर्णय : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना २०२० साल खरीप हंगामातील पीक विमा परताव्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने मंगळवार २४ मार्च रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पात्र शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यासाठी ‘वैयक्तिक ठेव खाते’ उघडण्यास विशेष बाब म्हणून आपल्या महायुती सरकारने आता मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी हा मोठा दिलासादायक निर्णय असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
खरीप २०२० च्या पीक विम्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम अदा करण्यासाठी धाराशिवच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या नावाने स्वतंत्र खाते उघडण्याची आवश्यकता होती.
१३४ कोटींहून अधिकचा निधी आपल्या महायुती सरकारने उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी शासनाने निधीची व्यवस्था केली आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रलंबित राज्य हिस्सा म्हणून १३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. न्यायालयाकडून मिळालेली व्याजासह रक्कम देखील याच खात्यात जमा केली जाणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
हे विशेष खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडले जाणार असून, त्याबाबत शासनाने कडक अटी घातल्या आहेत. हे खाते पुढील तीन वर्षांसाठी म्हणजे सन २०२५-२६ ते २०२७-२८ वैध असणार आहे. या खात्यातून होणारा खर्च केवळ खरीप २०२० वर्षामधील पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीच केला जाणार आहे. या खात्याचे नियमित ऑडिट केले जाईल आणि दरमहा जिल्हा कोषागार कार्यालयाशी मेळ घातला जाईल. तसेच या खात्याचे वर्गीकरण ‘नागरी ठेव’ या अंतर्गत करण्यात आले आहे.
न्याय मिळेपर्यंत अखंड प्रयत्न करणार : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
शासनाच्या या निर्णयामुळे आता धाराशिवच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय तातडीने हे खाते कार्यान्वित करेल. नागपूर येथील महालेखापाल कार्यालयाकडून त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र प्राप्त होताच, शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचा दुसरा हप्ता आणि इतर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. १६ मार्च व २३ मार्च रोजी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी आपले वकील ॲड. सुधांशु चौधरी तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे वकील उपस्थित होते. या विषयावर आपले व्यक्तिशः संपूर्ण लक्ष असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आपले प्रयत्न अखंडपणे सुरूच राहतील असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
