राज्यातील वृत्तपत्रांसाठी 150% दरवाढीची मागणी; व्हॉईस ऑफ मीडियाचे आंदोलन तीव्र
धाराशिव – लोकमदत न्यूज
राज्यातील वृत्तपत्र उद्योगाला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासकीय जाहिरात दरांमध्ये तातडीने 150 टक्के वाढ करावी, तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, 2019 पासून कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज व मनुष्यबळ या सर्वच खर्चांमध्ये सुमारे 150 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र, शासकीय जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामुळे विशेषतः लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर लाक्षणिक आंदोलन सुरू असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेने केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासकीय जाहिरात दरात 150 टक्के वाढ, ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करणे, किमान जाहिरात आकार 200 चौ.से. निश्चित करणे आणि जाहिरातींची देयके 30 दिवसांत अदा करणे यांचा समावेश आहे. तसेच विलंब झाल्यास व्याज देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणेच समान संधी देण्यात यावी, जाहिरात वाटपात भेदभाव होऊ नये, तसेच शासकीय निर्णय व बैठकींची माहिती पारदर्शकपणे आणि वेळेत प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काही शासकीय कार्यालये माहिती खात्याला वगळून थेट जाहिराती देत असल्याचा आरोप करत ही पद्धत तत्काळ बंद करून सर्व जाहिराती माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फतच देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच जाहिरात यादीत समाविष्ट होण्यासाठी प्रलंबित तपासण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि 25 वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबतही संघटनेने लक्ष वेधले असून, दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देणे तसेच शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन योजनेच्या अटी शिथिल करून 20 वर्षे सेवा व 55 वर्षे वय पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना पेन्शनचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“वृत्तपत्र उद्योग हा केवळ व्यवसाय नसून लोकशाहीचा पाया आहे. आर्थिक अडचणींमुळे हा उद्योग कमकुवत झाला, तर त्याचा थेट परिणाम जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर होईल,” असे निवेदनात नमूद करत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे, साप्ताहिक विंग जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मते, जिल्हा सरचिटणीस आकाश नरोटे, महानगराध्यक्ष मलिकार्जून सोनवणे, जिल्हा प्रवक्ता मनोज जाधव, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख सलीम पठाण, तालुकाध्यक्ष कुंदन शिंदे, अल्ताफ शेख,सचिन वाघमारे, किरण कांबळे, शेख जफर रब्बानी,राजेश बिराजदार प्रशांत मते, वाघे प्रतीक अहमद अन्सारी, कलीम शेख, आदींच्या सह्या आहेत.
जिल्हाभर व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने तहसील कार्यालय तसेच उपविभागीय कार्यालय या ठिकाणी पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले आहे.
