महामुनींवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार
धाराशिव दि.३ (प्रतिनिधी) – जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून विविध योजना, प्रकल्प व उपक्रम राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्याचा उपयोग शाश्वत विकासासाठी करण्यात येतो. विकास योजनांची आखणी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग राहिल्यास योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचू शकेल, यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणतेही विकासकामे करताना सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करावे, असे निर्देश खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित दिशा समितीच्या आढावा बैठकीत दिले. दरम्यान, या बैठकीस लोकप्रतिनिधींनी दांडी मारलेली आहे. यामध्ये माजी पालकमंत्री आ प्रा तानाजी सावंत व आ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी यंदाच्या बैठकीकडे सलग दुसऱ्यांदा पाठ फिरवलेली आहे. या बैठकीत आपल्या मतदारसंघात कोणती कामे झाले आहेत किंवा त्यासाठी काय अडचणी आहेत ? याचा आहे आढावा घेतला जातो. मात्र, दिशा ठरविणारेच लोकप्रतिनिधी दांडी मारीत असतील तर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची दिशा ठरणार केंव्हा व कशी ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या जिल्हा नियोजन भवनमध्ये आयोजित बैठकीस आ कैलास पाटील, आ प्रवीण स्वामी, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अनुप शेंगुलवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे बोलताना खा.राजेनिंबाळकर म्हणाले की,
जनतेच्या हिताशी संबंधित प्रकल्पांची गतीमान अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता व समन्वय याला प्राधान्य दिले पाहिजे. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी पुरवठा, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मार्ग, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक कामे प्राधान्याने सुरू आहेत. या कामांमध्ये जनतेच्या अडचणी दूर करण्यासाठी व तक्रारी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने पावले उचलावी. जनतेचा विश्वास हा विकासाचा पाया आहे. सर्व पातळ्यांवर समन्वय साधूनच जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल. जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची विकासकामे राबविताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जनतेच्या हिताशी संबंधित कोणतेही काम पारदर्शकतेने व सर्वांचा सहभाग सुनिश्चित करूनच पूर्ण करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनामार्फत जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असल्याने सांगून ते म्हणाले की, या निधीचा योग्य वापर करून शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण विकास साधणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. मात्र, यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांच्या मार्गदर्शनानेच विकासकामे प्रभावीपणे राबविता येतील. जनतेच्या समस्या प्रत्यक्ष ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे हा लोकप्रतिनिधींचा अनुभव प्रशासनासाठी उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे कोणतेही काम एकतर्फी न करता सर्व घटकांचा सहभाग असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जनतेला थेट लाभ होणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देऊन त्या कामांची गती वाढवावी. तसेच सुरू असलेल्या कामांमध्ये विलंब होणार नाही याची दक्षता घेणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर राजकीय व प्रशासकीय समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकल्पात जनतेचा विश्वास महत्त्वाचा असून, त्याच आधारे आपण अधिक परिणामकारक कामगिरी करू शकतो. या बैठकीत विविध विभाग प्रमुख, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
……..
महामुनींवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई !
या बैठकीत जलसंधारण अधिकारी महामुनी यांना विभागाच्या अंतर्गत सुरू असलेली व प्रगतीपथावरील कामांची माहिती मागितली. मात्र, मागितलेली माहिती वेळेवर तर दिलीच नाही, दिली ती देखील चुकीची दिली. त्यामुळे खा राजेनिंबाळकर हे महामुनी यांच्यावर चांगलेच भडकले. सदरील कामे व निधी तुमच्या घरचा आहे का ? असे म्हणत थेट फैलावर घेतले. तुमची एक-एक प्रकरण भारी आहेत, असे सुनावत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ही माहिती न देणे ही गंभीर बाब आहे. मागितलेली माहिती वेळेवर देता येत नाही. आजचा आढावा घेता आला नाही याची नोंद प्रोसिडिंग बुकला घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच महामुनींवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचा इशारा देताच आ पाटील व आ स्वामी यांनी देखील शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यामुळे जलसंधारणाची कामे खरोखरच केलेली आहेत की नाही ? याचा पंचनामा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
