शेतकरी राजा जगण्यासाठी (MGNREGA) मजुरी वाढवा, शंभर दिवसांची मर्यादा उठवा!
धाराशिव दि.३० (अमजद सय्यद):मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. पिके जमीनदोस्त झाली, सुपीक माती वाहून गेली, घरं-नद्या-नाले पाण्याने भरून गेले. या आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना शासनाने अद्यापपर्यंत अधिकृत मदत जाहीर केलेली नाही. राज्यकर्ते दौऱ्यांमध्ये गुंग असताना शेतकरी मात्र जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. अशा स्थितीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (MGNREGA) तातडीने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, मजुरी दर वाढवावा आणि शंभर दिवसांची बंधनकारक मर्यादा रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
सध्या महाराष्ट्रात MGNREGA अंतर्गत एका मजुरास दिवसाला केवळ 312 रुपये मजुरी मिळते. यावर वार्षिक 100 दिवसांच्या मर्यादेनुसार एका कुटुंबाला फक्त 30,200 रुपये मिळतात. या रकमेवर संपूर्ण वर्षाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. त्याच वेळी शेजारील राज्यांमध्ये मजुरी दर यापेक्षा लक्षणीय जास्त आहे. हरियाणामध्ये 400 रुपये, सिक्कीममध्ये 389 रुपये, गोव्यात 378 रुपये, कर्नाटकात 370 रुपये, केरळमध्ये 369 रुपये, पंजाबमध्ये 346 रुपये, दादरा नगर हवेलीमध्ये 340 रुपये, तर तामिळनाडू, लक्षद्वीप व पुदुच्चेरीमध्ये 336 रुपये मजुरी मिळते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मात्र केवळ 312 रुपये हा अन्यायकारक दर ठरतो आहे. “शेजारील राज्यांमध्ये जास्त मजुरी मिळत असेल तर महाराष्ट्रातील शेतकरी कमी दराने का काम करणार?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
योजनेतील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे एका कुटुंबाला मिळणारे काम केवळ 100 दिवसांपुरतेच मर्यादित आहे. कुटुंबात एक व्यक्ती असो वा पाच, जॉब कार्ड एकच! त्यामुळे पाच जणांच्या कुटुंबालाही एकत्रित केवळ शंभर दिवस मजुरी मिळते. यामुळे वार्षिक कमाईची मर्यादा तीच राहते आणि पाच जणांचे कुटुंब 30 हजार रुपयांत वर्ष काढण्याच्या दुष्चक्रात अडकते. अनुभवी शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र दिवसांची मर्यादा असावी, अन्यथा योजनेचा लाभ अपुरा ठरतो.”
आजपर्यंत मराठवाडा हा दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखला जातो, मात्र यंदा या भागात ढगफुटीच्या स्वरूपात पाऊस झाल्याने शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांसोबत शेतातील मातीही वाहून गेली आहे. या परिस्थितीत शेतकरी कर्जमाफीची अपेक्षा करीत असला तरी ती झाल्यावरसुद्धा पुढील वर्षी पेरणीसाठी येणाऱ्या जूनपर्यंत जगायचं कसं, हा प्रश्न कायम आहे. शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे की “कर्जमाफी झाली तरी उदरनिर्वाहासाठी रोजगार हवा. पिके जूनमध्येच घेता येतील, पण तोपर्यंत जगण्यासाठी आधार हवा.”
MGNREGA ही केंद्र सरकारची योजना असली तरी राज्य सरकारकडे यातील मजुरी दर व दिवसांच्या मर्यादेबाबत केंद्राशी पाठपुरावा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची व्यथा शासनदरबारी भक्कमपणे मांडली पाहिजे. “फक्त दौरे नकोत, आमची व्यथा संसदेत व विधानसभेत पोहोचली पाहिजे. मजुरी दर वाढला पाहिजे आणि दिवसांची मर्यादा उठली पाहिजे,” अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील मजुरी दर किमान ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत वाढवावा, एका कुटुंबासाठी शंभर दिवसांची मर्यादा दुप्पट-तिप्पट करावी, प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र जॉब कार्डची सुविधा द्यावी, तसेच फळबाग लागवड, विहीर खणणे, चर खोदकाम, रस्ता मजबुती अशी कामे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. याशिवाय कर्जमुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक आधार मिळाल्याशिवाय शेतकरी राजा जगू शकणार नाही अशी भावना देखील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
आज जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी जगण्यासाठी झगडत आहे. जर शासनाने वेळेवर उपाययोजना केली नाही, तर भविष्यात याहून गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तत्काळ पाठपुरावा करून मजुरी दर वाढवणे, शंभर दिवसांची मर्यादा उठवणे आणि तातडीने कामे सुरू करणे हाच शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की “आम्हाला आधार द्या, मजुरी वाढवा, दिवसांची मर्यादा उठवा, अन्यथा आम्ही जगणार कसे?” असा संतप्त सवाल देखील शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जात आहे.
लोकमदत न्यूज “सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद”
संपादक अमजद सय्यद 8390088786
