जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसाचा विकास व्हावा – पालकमंत्री प्रताप सरनाईक

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसाचा विकास व्हावा – पालकमंत्री प्रताप सरनाईक

जिल्हा नियोजन समिती सभा

धाराशिव दि १५ ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या काळात जिल्हा प्रशासन व यंत्रणांनी मेहनत करून चांगले काम केले आहे.त्यामुळे शेवटच्या पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचता आले.जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे.या समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेवटच्या माणसाचा विकास व्हावा हाच आपला प्रयत्न आहे.असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

आज जिल्हा नियोजन समितीची सभा नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आली,यावेळी अध्यक्षस्थानावरून .सरनाईक बोलत होते.सभेला आमदार सर्वश्री राणाजगजितसिंह पाटील,विक्रम काळे,कैलास घाडगे पाटील,प्रवीण स्वामी,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनाक घोष,पोलीस अधीक्षक श्रीमती रितू खोखर,सहाय्यक जिल्हाधिकारी रैवैयाह डोंगरे व जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सरनाईक म्हणाले की,जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान पाहता २२ कोटी रुपयांच्या कामांना शासनाने मान्यता दिली आहे.१८० कोटी रुपयांच्या कामांना शासनाने निकष लावून कामे करण्याचे निर्देश दिले आहे.या निधीचा वापर जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासासाठी करण्यात येईल.ज्या ठिकाणी कामाची आवश्यकता आहे,तेथेच कामे करण्यात येतील.लोकांची कामे झाली की त्यांना दिलासा मिळतो, असे ते म्हणाले.

आमदार काळे म्हणाले की,पुरामुळे अनेक ठिकाणी असलेल्या डीपी वाहून गेल्या. मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक बिघाड निर्माण झाले.अनेक ठिकाणी आजही वीज पुरवठा खंडित आहे,त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने खंडित फिरत रोड करण्याचे काम हाती घ्यावे.जिल्ह्यात आवश्यक असलेल्या डीपीची मागणी वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयाकडे करावी,असे त्यांनी सांगितले.



आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील कामाचा आढावा घेण्यात आला.दि.०१.०५.२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त व इतिवृत्तावर केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ करीता एकूण मंजूर नियतव्यय रूपये ४५७ कोटी असून,शासनाकडून मंजूर निधीच्या ३० टक्के प्रमाणे आज अखेर रूपये १३७.०९ कोटी एवढा निधी प्राप्त झाला आहे.यंत्रणेकडील प्राप्त प्रस्तावानुसार आज रोजी एकूण रूपये १०३.९५ कोटी किंमतीच्या विकास कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच रूपये २२.९६ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून प्रत्यक्षात रूपये १५.४१ कोटी एवढा निधी खर्च झालेला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) सन २०२५-२६ करीता एकूण मंजूर नियतव्यय रूपये ७५ कोटी असून,शासनाकडून मंजूर निधीच्या ३० टक्के प्रमाणे आज अखेर रूपये २२.५० कोटी एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. यंत्रणेकडील प्राप्त प्रस्तावानुसार आजरोजी एकूण रूपये ९.३९ कोटी किमतीच्या विकास कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे.तसेच रूपये ८.९१ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून वितरीत केलेनुसार संपूर्ण निधी रूपये ८.९१ कोटी एवढा खर्च झालेला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी उपयोजना (OTSP)) सन २०२५-२६ करीता एकूण मंजूर नियतव्यय रूपये २.५२ कोटी असून, शासनाकडून मंजूर निधीच्या ३० टक्के प्रमाणे आजअखेर रूपये ७५.०० लक्ष एवढा निधी प्राप्त झाला आहे.
यंत्रणेकडील प्राप्त प्रस्तावानुसार आज रोजी एकूण रूपये ३७.०० लक्ष किंमतीच्या विकास कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे.तसेच रूपये ११.१२ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून खर्च निरंक आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून शासकीय विकास कामांना/योजनांना एप्रिल ते जून या कालावधीत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील कामांच्या याद्यांना एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करणेबाबत शासनाकडून १ ऑगस्ट,२०२५ अन्वये सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
नियोजन विभागाचे ७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ अंतर्गत विकास कामांना/योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता माहे.ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
त्यानुषंगाने माहे ऑक्टोबर,२०२५ पर्यंत चालू आर्थिक वर्षातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.गोडसे यांनी यावेळी दिली.या बैठकीला विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

संपादक अमजद सय्यद 8390088786