अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रियेला आक्षेप; प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची सुजित ओव्हाळ यांची मागणी
घाईगडबडीतील कार्यवाहीवर सवाल; अहवाल सार्वजनिक करण्याची व सर्वसमावेशक समितीची मागणी
धाराशिव | लोकमदत न्यूज
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारने सुरू केलेल्या जलदगती कार्यवाहीवर आक्षेप घेत सुजित वैजिनाथ ओव्हाळ यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्य सचिवांकडे निवेदन सादर केले आहे. या प्रक्रियेमागील हेतू संशयास्पद असून, ती तातडीने थांबवावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ओव्हाळ यांनी निवेदनात नमूद केले की, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अहवालातील शिफारशी, आधारभूत माहिती आणि निष्कर्ष याबाबत स्पष्टता नसल्याने योग्य आक्षेप नोंदविणे अशक्य होत आहे. हा अहवाल प्रथम सार्वजनिक करून त्यावर व्यापक चर्चा व सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच, मुख्य सचिवांच्या समितीत अनुसूचित जातींचे लोकप्रतिनिधी समाविष्ट नसल्याने ही समिती सर्वसमावेशक नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणे ही लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ओव्हाळ यांनी पुढे नमूद केले की, उपवर्गीकरणासाठी अद्ययावत व विश्वासार्ह माहिती आवश्यक असताना 2011 च्या जुन्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेणे चुकीचे आहे. 2027 च्या आगामी जनगणनेचा डेटा उपलब्ध होईपर्यंत प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी अनेक क्षेत्रांत अपूर्ण असल्याचे सांगत, अनुसूचित जातींसाठी राखीव पदे व पदोन्नतीतील जागा प्राधान्याने भरणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्थिती, रोजगार, सामाजिक स्थिती आदी विविध घटकांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय उपवर्गीकरण करणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याशिवाय, उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली समाजात मतभेद व द्वेष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाचा अभाव लक्षात घेता, त्या क्षेत्रात संधी निर्माण करण्यावर सरकारने भर द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
दरम्यान, अनुसूचित जाती उपयोजना व विविध महामंडळांच्या कामगिरीवर श्वेतपत्रिका जाहीर करून मागील दोन दशकांचा आढावा घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
एकूणच, उपवर्गीकरणाची सध्याची प्रक्रिया ही संविधानातील समता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना धरून नसल्याचा आरोप करत, ही प्रक्रिया तातडीने थांबवावी व सर्व घटकांचा समावेश करून नव्याने विचार करावा, अशी मागणी सुजित ओव्हाळ यांनी शासनाकडे केली आहे.
लोकमदत न्यूज सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
